Haryana News: हरियाणा में 832 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी फाइल तलब कर ली है। विपक्ष ने इस फैसले को लागू किए जाने से पहले ही इसे मुद्दा बनाना शुरु कर दिया था। इसी साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में सरकार के फैसले से कोई सियासी नुकसान न हो, इसलिए CM खट्टर खुद इस मुद्दे की कमान संभाल रहे हैं।
हरियाणा में 20 से कम छात्रों वाले प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला सरकार टाल भी सकती है, ताकि विरोधी पार्टियों को एजुकेशन के नाम पर कोई मुद्दा न मिल सके। इससे पहले 7,349 बच्चों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई थी।
हरियाणा सरकार ने 20 से कम छात्रों वाले ऐसे करीब 832 स्कूलों की लिस्ट तैयार की थी, जिन्हें निकटवर्ती स्कूलों के साथ मर्ज किया जाना था। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवा ली गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर एक अप्रैल से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र के दौरान स्कूलों को मर्ज किए जाने की तैयारी थी।
