अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और भगवान श्रीराम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसके लिए प्रधानमंत्री का हरियाणावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया. भारत वर्ष 2023 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हुई.

हाल ही में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया,वर्ष 2047 तक के अगले दो दशक अमृत काल के

इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा

विकसित भारत की इस यात्रा में, विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1 प्रतिशत रही

वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपये होने का अनुमान

इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गई दर्ज

अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान

हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित

इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान

वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है, यह वृद्धि 114 प्रतिशत

हरियाणा में यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि

वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित

वर्ष 2023-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6 प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत अनुमानित

वर्ष 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान

वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, जो वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत की दर्शाता है वृद्धि

इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपये शामिल

कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत

वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना

कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का है अनुमान

इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित

1,16,638.90 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया, जिसमें 84,551.10 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 9,243.46 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व शामिल

केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332.23 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय अनुदान सहायता 9,512.11 करोड़ रुपये

इसके अलावा 72,722.01 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान

संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया

वर्ष 2024-25 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव, जो कि 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर

सकल ऋण स्टाॅक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे

संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में

वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टाॅक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से काफी कम

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत की है वृद्धि

वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ किया अर्जित

वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपये रहा

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपये हो गया

2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से

पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में

सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया

भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई

वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई

सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलाॅजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का किया गया सुधार

इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई

वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य किया गया निर्धारित

राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की

सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की

वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई

वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए जो 2021-22 में थे 6987

किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया

वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की गई प्रदान

राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव

तीन नए उत्कृष्टता केंद्र किए जाएंगे स्थापित