Code Of Conduct: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग कल शनिवार-16 मार्च, 2024 को तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही देशभर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता क्या होती है? इसे कौन लागू करता है। इस दौरान कौन से काम बंद और कौन से काम जारी रहते हैं।
क्या है आदर्श आचार संहिता?
चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इसे चुनाव आयोग द्वारा ही लागू किया जाता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान लागू होने वाले दिशानिर्देशों और नियमों का समूह है, जिनका पालन सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को करना होता है। इसका मकसद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है।
जिस दिन चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। लोकसभा का चुनाव होने पर यह पूरे देश में लागू होता है। वहीं, विधानसभा का चुनाव हो तो यह सिर्फ उसी राज्य में लागू होता है जहां चुनाव हो रहा है। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव में ऐसे तरीकों का इस्तेमाल रोकना है जो ठीक नहीं है और सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के आयोजन के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल (दलों) और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से इसका पालन सुनिश्चित करता है।
यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अधिकारी तंत्र का दुरूपयोग न हो। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों की सहमति से लागू एक सिस्टम है।
जानें कब तक प्रभावी रहती है आचार संहिता
चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। उसी के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। जैसे कि इस बार देशभर में आचार संहिता कल यानी (16 मार्च, 2024) से लागू हो जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग शनिवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा।
आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आचार संहिता चुनावी परिणाम आने तक लागू रहती है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता समाप्त हो जाती है।
आचार संहिता के दौरान किन कार्यों पर होती है पाबंदी?
- आचार संहिता लागू होने पर सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती। भूमिपूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकते।
- चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित होता है।
- राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है।
- धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाता है।
- मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है।
- आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है।
- होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं।
- मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं।
- मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है।
- चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है।
- किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं।
- किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।
- आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते।
- विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं।
- सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर इफ्तार पार्टी या अन्य पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जा सकता है।
- कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे।
- आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बड़ी बिल्डिंगों को क्लियरेंस नहीं दी जाती है।
- मतदान के दिन मतदान केंद्र से सौ मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है।
- हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे।
आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देश और नियम
- राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे विभिन्न समुदायों या धार्मिक समूहों के बीच तनाव पैदा हो।
- अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित होनी चाहिए। व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और जुलूस आयोजित करने के लिए प्रशासन से पहले से इजाजत लेनी होगी।
- लाउड स्पीकरों का उपयोग रेगुलेटेड है। इसका उपयोग स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए समय संबंधी प्रतिबंधों के अनुसार होना चाहिए।
- जिस इलाके को साइलेंस जोन घोषित किया गया है वहां से जुलूस नहीं निकाल सकते।
- मतदान के दिन चुनाव प्रचार नहीं करना है। इस दिन सभी राजनीतिक विज्ञापन और अभियान संबंधी गतिविधियां बैन हैं।
- मतदान केंद्र में केवल मतदाताओं, चुनाव एजेंटों और मतदान कर्मचारियों को जाने की अनुमति है।
- मतदान केंद्रों के पास घूमने या प्रचार करने की अनुमति नहीं है।
- मतदान केंद्रों में किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया चल रही है इसपर नजर रखने के लिए राजनीतिक दल अपने एजेंटों को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- जिस पार्टी की सरकार है उसे चुनाव प्रचार अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- मंत्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आधिकारिक दौरों को चुनाव कार्य के साथ न जोड़ें। वे चुनाव कार्य के लिए आधिकारिक मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करें।
- अगर किसी नेता और पार्टी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया तो चुनाव आयोग द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
