सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाने से रोकने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई और उन्हें राजनीति छोड़कर समस्या का समाधान खोजने के लिए कहा।
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यों को इस समस्या के लिए एक-दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि राज्यों को पराली जलाने को राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्या मानना चाहिए।
पीठ ने ये टिप्पणियां दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कीं। अदालत को बताया गया कि पराली जलाना इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, खासकर सर्दियों के महीनों में।
अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे पराली जलाने को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट अगले दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।