Rule from 1st June 2024: 1 जून को होने वाले कई बड़े बदलाव का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। जून माह में भी कई पैसों से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। आइए, जानते हैं कि 1 जून, 2024 से कौन-कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
1. बैंकिंग नियमों में बदलाव
जून महीने से कई बैंकों ने अपने सर्विस चार्ज और ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव करने का ऐलान किया है। ग्राहकों को एटीएम से कैश निकालने, चेक बुक जारी करने, और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए नई दरों का पालन करना होगा।
2. जीएसटी दरों में संशोधन
कुछ उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है। यह परिवर्तन घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग दोनों के लिए लागू होंगे, जिससे संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव हो सकता है।
3. पेंशन योजनाओं में बदलाव
सरकार ने पेंशन योजनाओं में कुछ संशोधन किए हैं। नई पेंशन योजना (एनपीएस) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान दरों और लाभों में बदलाव किया गया है। इससे पेंशनभोगियों और मौजूदा कर्मचारियों दोनों पर प्रभाव पड़ेगा।
4. बिजली और गैस की दरों में परिवर्तन
कई राज्यों में बिजली और गैस की दरों में वृद्धि की घोषणा की गई है। नई दरें 1 जून से लागू होंगी, जिससे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में वृद्धि हो सकती है।
5. इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग के नियम
आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत करदाताओं को अपनी आय, कटौतियों, और निवेशों के विवरण में कुछ नई जानकारियां शामिल करनी होंगी। इससे आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया में थोड़ी जटिलता आ सकती है।
6. म्यूचुअल फंड निवेश नियमों में बदलाव
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत कुछ फंड कैटेगरी में निवेश की सीमा और शर्तों में संशोधन किया गया है, जिससे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है।
7. बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम में बदलाव
कई बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम दरों में संशोधन किया है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, और वाहन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है। नए प्रीमियम दरें 1 जून से लागू होंगी।
8. क्रेडिट कार्ड और ऋण की ब्याज दरें
कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण की ब्याज दरों में बदलाव की घोषणा की है। इससे मौजूदा और नए ग्राहकों को अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ सकता है।