हरियाणा के राशन डिपो संचालक अपनी मांगों को लेकर 1 जनवरी से बेमियादी हड़ताल पर जाने वाले हैं। ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा ने डिपो धारकों की हड़ताल का समर्थन किया है।
हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त 2022 को राशन डिपो संचालन के लिए नए नियम जारी किए थे। इन नियमों से राशन डिपो संचालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हरियाणा के राशन डिपो संचालकों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- 300 राशन कार्डों पर एक डिपो का लाइसेंस देने की शर्त को समाप्त किया जाए।
- डिपोधारक की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की जाए।
- राशन वितरण के दौरान कम से कम 2% घटती (हेंडलिंग लास और शार्टेज) दी जाए।
- फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान 5 क्विंटल तक राशन कम या ज्यादा पाए जाने पर राशन पूरा करने की अनुमति दी जाए।
- लेवी चीनी में 400 रुपये प्रति क्विंटल घटती को बहाल किया जाए।
- राशन वितरण सेवाकाल और कोरोना काल में जान गंवाने वाले डिपोधारकों के परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर राशन डिपो की दुकान अलॉट की जाए।
- कोरोना काल में जिन डिपोधारकों ने अपनी जान गंवाई है, उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।
हरियाणा के राशन डिपो संचालकों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे हड़ताल पर रहेंगे।