How To Become IAS Officer: आईएएस बनने के लिए एक स्टूडेंट्स को सालों लगन से तैयारी करनी पड़ती है। आईएएस अफसर बनने के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं। इसके लिए कुछ तो 10वीं-12वीं से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। देश में IAS की परीक्षा को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। बता दें कि एक IAS अधिकारी बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती हैं।
आइये आपको बताते है कि भारत में एक IAS अधिकारी कैसे बने और इसका रोल क्या है। आईएएस अधिकारियों के भत्ते और लाभ, और आखिर में प्रीलिम्स और मेन्स सहित सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं।
कैसे बनें IAS अधिकारी
आईएएस अफसर बनने के लिए UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना होगा। IAS, IPS, IFS, केंद्र सरकार की सर्विस के साथ-साथ अन्य 25 सेवाओं के लिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है।
यूपीएससी हर साल जनवरी-फरवरी के आसपास आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, और पहले फेज या प्री एग्जाम आमतौर पर मई के आखिर या जून की शुरुआत में आयोजित किया जाता है।
UPSC तीन फेज में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है:
- प्रारंभिक परीक्षा
- सिविल सर्विस (मेन्स) एग्जाम
- पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू
एक IAS अधिकारी की क्या होती है भूमिका
एक IAS अफसर की भूमिका केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई पॉलिसियों को लागू करने और चलाने में केंद्र और राज्य सरकारों की सर्विस करना और कोई भी सरकारी फैसला लेने की प्रक्रिया के लिए जरूरी प्रतिक्रिया देना है।
इसलिए, मूल रूप से, एक आईएएस अफसर सरकार को नीति निर्माण और प्रशासन, नीतियों को लागू कराने और और उन नीतियों के प्रभाव के बारे में संबंधित मंत्रालयों को जरूरी प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करना है।
IAS वेतन और आईएएस अधिकारी द्वारा प्राप्त अन्य सुविधाएं
सातवें वेतन आयोग के मुताबिक आईएएस अफसरों की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये महीना होती है। इसके अलावा, वर्तमान में कैबिनेट सचिव का वेतन जो एक IAS अधिकारी होता है वह सबसे बड़ा पद है, इस पद पर 2.5 लाख रुपये महीना तक सैलरी होती है। आईएएस अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली अन्य सुविधाएं ये हैं।
- सब्सिडी सुविधा के साथ सरकारी आवास।
- स्टेटस और जरूरत के आधार पर सुरक्षा और अन्य कर्मचारी।
- मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट का रिबर्समेंट।
- कुक, गार्डनर आदि समेत घरेलू सहायता प्रदान की जाती है।
- ऑन-ड्यूटी के दौरान सरकारी होटलों या बंगलों में रहने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता।
- सभी राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए सरकारी परिवहन सुविधा।
- रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा।
