8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि चुनावी साल में इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब ने कर्मचारियों को चौंका दिया है। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पहले भी केंद्र सरकार जाहिर कर चुकी है कि वह पे कमीशन की जगह परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाना चाहती है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।
कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों की आशा है कि आठवें वेतन आयोग का गठन होगा। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा करने की संभावना है।
महंगाई भत्ते में इजाफे की प्रक्रिया साल में दो बार होती है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलती है। इसके साथ ही, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत मिलती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है, जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होता है। वर्तमान में, यह मूल वेतन का 46 फीसदी है।
