हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है और धरातल पर कोई काम नहीं कर रही है। सरकार की इस फटकार के बाद हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग ने मूलभूत सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए हैं।
सरकार के कदम:
सरकार ने बताया कि 8240 क्लासरूम में से 415 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 879 का निर्माण कार्य जारी है जो दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 1372 क्लासरूम का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। पीने के पानी, शौचालय और बिजली के कनेक्शन की सुविधा सभी स्कूलों में उपलब्ध करवा दी गई है।
सरकार ने यह भी बताया कि बाकी क्लासरूम का निर्माण बच्चों के दाखिले लेने पर निर्भर करेगा। सरकार का कहना है कि जब तक बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तब तक क्लासरूम का निर्माण किया जाएगा।
शिक्षकों की भर्ती:
सरकार ने बताया कि शिक्षकों के लगभग 26 हजार पद खाली हैं। जिनको जल्द ही भरा जाएगा। हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने में ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में सरकार भर्ती कैसे कर पाएगी। सरकार ने कहा है कि भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिसके बारे में अगली सुनवाई पर विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी।
हाई कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि, अभी भी कई काम बाकी हैं। सरकार को जल्द से जल्द बाकी कामों को पूरा करने की जरूरत है ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।