पीएम-जनमन योजना के तहत एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेगी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान योजना के लाभार्थियों से भी पीएम बातचीत करेंगे।

योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है

पीएम-जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए शुरू की गई है। इसका लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों को मिलेगा। इसके लिए लोगों के पास आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों का प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

योजना के तहत क्या मिलेगा

योजना के तहत गरीब और पिछड़ों की बस्तियों को सुरक्षित आवास में बदलने के साथ उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक इन लोगों की पहुंच स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है।

योजना का बजट क्या है

पीएम-जनमन योजना के लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अंतर्गत 9 मंत्रालय शामिल किए गए हैं।

योजना का महत्व

पीएम-जनमन योजना देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से इन समूहों के लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे इन समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे मुख्यधारा में आ सकेंगे।

योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रिया

पीएम-जनमन योजना के लाभार्थियों ने इस योजना को लेकर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से उन्हें अपने जीवन में काफी बदलाव आएगा।