दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और एमसीडी को दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूलों में 2 लाख से अधिक छात्रों को किताबें और यूनिफॉर्म न मिलने में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई।
हाईकोर्ट ने क्या कहा:
- केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह: हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह है। उन्होंने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया और “व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा”।
- दिल्ली सरकार की लापरवाही: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा कि “आपको छात्रों की शिक्षा की कोई चिंता नहीं है। आपको सिर्फ सत्ता में बने रहने की परवाह है।”
- MCD में खींचतान: हाईकोर्ट ने एमसीडी में चल रही खींचतान को भी छात्रों की दुर्दशा का कारण बताया।
- तत्काल कार्रवाई का निर्देश: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो दिनों के अंदर इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मामला क्या है:
- दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि MCD स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताबें और यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं।
- याचिका में यह भी कहा गया था कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं।
हाईकोर्ट का आदेश:
- हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 दिनों के अंदर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी छात्रों को किताबें और यूनिफॉर्म मिल जाएं।
- हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की है।